अर्थमन्त्रालयले मोबाइलको बैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न र यसबाट हुने
राजस्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘मोबाइल ट्रयाकिङ’ प्रणाली
कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत
सम्बद्ध सेवा प्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान (आइएमइआइ) र
उपकरण पहिचान दर्ता प्रणाली (इआइआरएस) लागू गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राई, सूचना तथा सञ्चार सचिव
दिनेशकुमार थपलिया, दूर सञ्चार प्रविधिरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई
कम्पनीलाई बुधबार अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर सो सम्बन्धि निर्णय कार्यान्वन
गर्न भनेका हुन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यससम्बन्धी अन्तरिम कार्यविधि बनाई
सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी आगामी वैशाख १ गतेदेखि उक्त प्रणालीको
प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । एनसेल र यूटिएलसंग प्रविधि भएकाले
तत्काल सुरु गर्ने र नेपाल टेलिकमले ६ महिना भित्र यसलाई लागू गर्ने जनाएका
छन् ।
हालसम्म आइएमइआइ र इआइआरएस प्रणाली नभएका सेवा प्रदायकले छ महिनाभित्र
यस्तो प्रणाली कार्यान्वनमा ल्याउन र त्यसको नियमित कार्यान्वनका गरे
नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।
यस प्रणालीको कार्यान्वनसँगै कानुनी आयातले प्रोत्साहन पाउने, राजश्व
सङ्कलनमा सुधार आउने र सामाजिक सुरक्षालाई सबल बनाउन सकिने भएकाले यस्तो
गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment